ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ: ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੀ ਵਹਿਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੋਂ-ਬਣਤਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਥਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ "ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਸੀ" ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ... ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਭੋਂ ਬਣਤਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਿਣ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਮਿਤ ਪੱਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਲੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾ-ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ"। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਮਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭਰਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਹਾਕਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹਾਕਰਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੁਰੋ-ਧੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਉ ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਪਰਲੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਧਰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਫਤਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਸਿਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਉਂ ਇਹ ਏਨਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
--0--
No comments:
Post a Comment