ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਣਿਜ ਧਾਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ

 ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਣਿਜ ਧਾਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ 

ਮੱਧ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੇਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲੀ ਬਿਰਖ, ਜੰਗਲ-ਜਾਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਕੋਇਲੇ, ਲੋਹੇ, ਤਾਂਬੇ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਅਬਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬੇਸ਼-ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸਕ, ਸਮਰਪਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ 'ਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ-ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ (ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ,  ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿਕ) ਉਸਾਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ-ਅੜਚਣਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ-ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਨਚਾਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਗੇ  ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ” ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਕੜ-ਜੱਫਾ ਰੈਲਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਨਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ-ਕਢਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ “ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ” ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਰਵਾਂ ਖੂੰਨੀ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ “ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ” ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ “ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ” ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਕੀਲ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ , ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਦਿਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਗਰਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬਚਾਓ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਅਤੇ ਫੌਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦ ਤੋਂ ਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਬ ਅਨੁਸਾਰ “ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫੌਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦ ਨਹੀਂ।” ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਮਨਾ ਖੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ) ਆਦਿਕ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੈਜਿਅੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ” ਲਈ ਤਾਂ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਧੁੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਸ਼ਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਨਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ  ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਭਨਾ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ  ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ  ਲਈ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ  ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।