ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ ਉਰ੍ਹੇ

 ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ ਉਰ੍ਹੇ 

-ਸ਼ੀਰੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਏਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

     ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ 25- 26 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

      ਇਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕਿਰਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਭਾਲਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ , ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਗੰਗਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।1965 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 16 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ 32 ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ 98 ਤੋਂ 131 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 11 ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ 38.91 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਏ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ 10.554 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੜ ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਲੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ,ਡਾਈ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦੀ ਪੈੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਛਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੱਛੇ 10 ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਲੀਟਰ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਈਥੇਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਥੇਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਇਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, 15 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਚਾਰ ਬੀਅਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। 25 ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 550,000 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12550000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਖਪਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ  5500000000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਘਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਡਾਇੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਦੇ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

      ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।(ਸੋਮਾ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ)। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਏ ਸਾਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਉਜਾੜਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

       ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿਜ 6.59 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।2011 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4.79 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 2024  ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 5.51 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਸਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਜਲ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ (21/5/24 ਤੋਂ 20/5 25 ਤੱਕ)ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.473 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ।

    ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਮੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਣ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਮਘਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਏਕਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

--0--