ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮਨਸੂਬੇ

 ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮਨਸੂਬੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ) ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਫੌਰੀ ਹਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦਾ ਹਿਤ ਤਾਂ ਏਸੇ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹਿਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਰਗਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰ. ’ਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਹੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕੁਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੋਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ/ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾੜਾ ਹਕੀਕੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਔਖ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵੰਡਾਂ/ਵਿਤਕਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਵਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਰੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਤੌਖਲਿਆਂ/ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਥਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ’ਚ ਬਰੀਕ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਟ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਟ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰਭੂਰਤਾ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕਮੂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਢੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਟਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ/ਖੋਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ/ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ। ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਚਣਹਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੜੀ ਜੋੜ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੂਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ-ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ 30 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੈਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਰੰਗਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।