ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

 ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ

 ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

1960 ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਾਣੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਹਨ।

ੳ) “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢ੍ਹੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਥੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 32000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਾਈਮਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 24, 2024 

ਅ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1968 ਵਿਚ (Doc – 1968-guide...) 14 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 3.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 0.016 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ “ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ”, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ 3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। 

ੲ) ਜਿਸ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 1968 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ 37000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 1968 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 3.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ!

ਸ) ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜਨ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਜ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜਕੇ, ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਹ) ਉੱਜ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਥੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 30-40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ 30-35 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜੋਗਰਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਖਰਚਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਭੜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।

--0--