ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿੜਦੇ ਰੰਗ

 ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿੜਦੇ ਰੰਗ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਸੀ, 2026" ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਿਜਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ , ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਆਦਿ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ , ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (AI) ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਯਤ ਅਤੇ ਬਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ।ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗੁਰੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਜਿਕਸਵਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕ (NAAC) ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ (A++) ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ 900 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨ 1999 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਆਦਿ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

           ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਿਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਜੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੜਾਏ ਗਏ ਗੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

           ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ, ਚੇਤਨਾ, ਵਿਵੇਕ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

              1966 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਬਾਕੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

             ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।  ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾ