ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ :

 ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ :

 ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ  ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਈ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

     ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ,ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ  ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ/ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ 47 ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰੱਟੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ,  ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ , ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

      ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ,ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਿਆਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ"। ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੇ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ,ਇਹਨਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬੇਸਿਨ ਸੋਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ" ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੇਤਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

      ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਸਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਥਹੁ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ ਹਨ। 

         ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਓਂਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1953 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 6ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 119ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਅੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ , ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1953 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

      ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸੌੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ "ਗਾਥਾ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ" ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਨਵੰਬਰ 1954 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ" ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈਪਸੂ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅੱਠ ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.28 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਵਿਉਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸੀ।

ਇਉਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਚਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,

     " 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਲਗਨ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਨ।"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਸਨ।"

ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੋਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ। ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ, ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ,ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਮੌਸਮੀ ਪੱਖ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ,"ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਬੇਸਨ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,"

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਲਪਿਨਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ  ਜਾਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"

ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਸਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  "ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਕੜੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1960 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੰਗੇ ਜੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ , ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਰੱਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਫੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਭਾਰਾਨ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘੱਗਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।