ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ

 ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਊਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ’ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਵਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ, ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇ.ਏ.ਪੀ. ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਦਾ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਤੋਂ ਊਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਖਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਮੰਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਟਾਕ 27 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 34.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 119.7 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 52000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ 21676 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲਿਆਂਦੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 27000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਖਾਦ ਉਦੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਉਂਝ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ’ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਭੋਜਨ ( ਭਾਵ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿੱਲਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।    

                                                                          --0--