ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ------- ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ

 ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦਾ ਝੋਨਾ...

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ
ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਭਾਵ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾ ਫੜਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਸਤ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ- ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦਾ ਚੌਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਭਾਵ ਛਿਲਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਬਚਦੇ ਚੌਲ, ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 62 ਜਾਂ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੀ. ਆਰ. 126 ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ 2016 ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 115 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ 170 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਰਚ-ਖੇਚਲ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਹਾ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 31.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ’ਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 600 ਸਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਥ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਸਲ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ 525.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ 425.0 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.19 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਆਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ, ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹੋਰ ਭਖਣੇ ਹਨ।

                                                             --0--   

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਸੌ-ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3500-3600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਕੀ ਸੀ ਉਹ ਐਤਕੀ 2600-3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ’ਚ ਹੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹੋ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।     

                                                                                            --0--

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਅੰਦਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲਟੀਓ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੁੱਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੋਲਿਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। 

                                                                            ---0---