ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਮਕ

 ਪੰਜਾਬ ਭਰ  'ਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਮਕ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।  ਸਾਂਝੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਂਕਾਂ ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂਘ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਧੜਾਧੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ 'ਚ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ  'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਹੱਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਊਣਾ ਨਿਬੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਗ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਕਮੂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚੰਗੀ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੜੇ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਨੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤਿੜਕਣ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਓਨਾ  ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਹ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਉਪਜਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਘੜਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਓਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ , ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਘਟਾਏ ਗਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ 'ਚੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਮ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਧੱਕੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਪੈਂਤੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਹ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੂਹਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੂਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਧੁੰਦਲਕਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।  ਟਰੈਪ 'ਚ ਆਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਏਕਤਾ ਤਾਂਘ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਸੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ/ਵੰਨਗੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੋਕਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਅਣਸਾਵਾਂਪਣ ਕਈ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਿਕਸਤ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਮੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪਾਈ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ ਹ ਸੇਧ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ  ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਛਾਂਗਣ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੋਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੀ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

--0--

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ......
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 12 ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)  ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਝੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

  ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।