ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ (ਨਦੀ ਖੇਤਰ) ਸੰਕਲਪ
ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ (ਬੇਸਿਨ) ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਡਰੇਨੇਜ (ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਬੇਸਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ (ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨ) ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਹਿਤ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ (in-basin) ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ (ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ (ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਬੇਸਿਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਸਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਾ (International Law Association) 1954-1966 ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ
ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, 'ਬੇਸਿਨ' ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਬੇਸਿਨ-ਰਾਜ' ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1958 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ' ਅਤੇ 'ਬੇਸਿਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ: “ਸਹਿ-ਭਾਗੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ (ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ 'ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਟਟੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 'ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਕਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ 'ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
(ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗਾਥਾ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ' ਵਿੱਚੋਂ)
No comments:
Post a Comment