ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਧਰਨੇ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

 

ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਧਰਨੇ 

ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ

 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਭਰਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁਟੇਰੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਚੰਨੋ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਚੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

1. ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2. ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ  ਜਾਵੇ।        

4. ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ,  ਸਾਮਰਾਜ -ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।                     

5. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ  ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕੇਸ  ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।।         

6. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।                   

7. ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ   ਜਾਣ 

8. ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ , ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ  ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।                       

9.   ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।                      

10. ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ।ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ  ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।       

11.    ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸੀ 2+ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ( ਪੀਡੀਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।   

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸੇਧ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ  ਸੇਧ ਨੂੰ ਰੱਦ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ  ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਨਾਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਗਏ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਮਰਹੂਮ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਭਗ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਰੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਠ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਖੋਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਜਾਗਿਆ ਰੋਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

--0--