ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂ

  

                          ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦਾ ਇਕ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 78, 79, ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ  ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਵੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ 1960 'ਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦਾ ਮਕਸਦ, “ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ    ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ” ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,”ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। “ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, ਅਤੇ 80 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਾਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ “ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ” ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ “ਬਿਜਲੀ” ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਜਾਣੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਆਈਂ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਦਲਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ , ਬਿਆਸ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 1961 'ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਚੌਖਟਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1976 ਤੇ 81 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

1961 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਉਂਤ 'ਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ  2.87 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1976 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 1981 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲ਼ੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਤਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌ ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉੱਝ ,ਬਸੰਤਰ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਵੇਈਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਝ ਨਦੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ , ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜ੍ਹਾਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। --0--

(ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ  'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 78 ਧਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮਿਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਹੋ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਉਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ

                -------0------

ਧਾਰਾ 78: ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ , ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ , ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 1961 'ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ  'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ  ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰੱਟਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ" ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੱਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ "ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ" ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।