ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਦਾਂ

 ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ:

ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਦਾਂ

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਨਕਸ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ) ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਮੇ, ਕਾਰੀਗਰ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸੇਲਜਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਖੇਤਰ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ (11 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,  ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖੇਤਰ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਗੇੜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

   ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ 550 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ 120-125  ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਭੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੇ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਨ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਖੰਡਰ ਬਣਨੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁਨਝੁਨੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। 22 -23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਚਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ,  ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੇਸਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆ ਫਾਸਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ’’। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀ-7 ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖਾਤਰ 1099 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਵੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।     --  

ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ

 ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ (ਫਿਲਿਪ ਕਾਰਟ) ਅਤੇ ਡੀ ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ  ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਸੂਝ -ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ , ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚਿਆ-ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ,  ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

   ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਿਰ ਹਨ, ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਫਿਲਿਪ ਕਾਰਟ,  ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜੀਓ ਤੇ ਡੀ ਮਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ।

ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ- ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੇਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੋ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਮਾਹੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 17.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ( 1,46,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲ 2024  ਲਈ 75 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪ ਕਾਰਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ੳੱੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ)  720 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 

  ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀ ਮਾਰਟ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਧਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾਮਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 23.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਣੀ(1,99080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 49532.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 3611.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਣੀ 9 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 377 ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ/ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ।

ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਸਾਰੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ । ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹਾਈਵੇ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ ।

  ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ । 

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਈ-ਵਪਾਰ ਦੇ 8% ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ- ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿੳੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿੳੂ-ਵਪਾਰ (ਫਟਾਫਟ-ਵਪਾਰ) ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਾਲ ਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ’’। “ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲ ਗੈਰ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਹਨ’’  ਅਤੇ “ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ’’। ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਈ- ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, “ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਉਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’’।( ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 )  ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਊ - ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਲੰਬੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

(ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ) (ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ) -0-

ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ- ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਊ -ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਊ
ਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ,“2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ....ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।’’

  (ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024)

  

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ

                     ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ

 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ਼ਨੁਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਿਆਂ ’ਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਗੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਸਾਂਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿਰੜ ਭਰੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।     - ਸੰਪਾਦਕ

10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ.  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ (ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ (ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ) ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰੂਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚੁਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ           ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰੂਰ ਜਬਰ, ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਬਾਬਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਈ 2014 ’ਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। 827 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਣਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ’’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ...ਯੂਏਪੀਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ... ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।...ਯੂਏਪੀਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ‘ਅੰਡਾ’ ਸੈੱਲ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੀਹਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਧੂਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਂਕਰੀਜ਼, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪ੍ਰਾਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ’ ਵਿਚ ਤਨਹਾਈ, ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਨ ਆਧਾਰਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੱਬ ੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਸਿੱਪਰ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਆਦਿ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ (ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਬਾਵਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ।’’ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2018 ’ਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ਕੇਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ  ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।

ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਸੀ।

ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਮਖੌਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀ’ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਬੀ ਦੇਓ ਨੇ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ‘‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁੱਟ’’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਬਣਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਦਾ ਸਰੀਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 10-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ  ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।  

 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 

    

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 37 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ । ਇਹ ਘੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੇੜਕੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹੀ।  ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ।

               ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 9 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਜ਼ਗਰ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ । ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ । ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਭੇਜਕੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ/ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ।

             ਸੈਮਸੰਗ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜੋ - ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ “ਯੂਨੀਅਨ ਰਹਿਤ” ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿਉਲ ਵਿਚਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 28000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ, ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਉਪਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

             ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਧੀਆਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡੀ. ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸਿਓਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੋਰਬੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇਕੇ ਟਾਇਰਜ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ, ਬੀ. ਐਮ.ਡਬਲਯੂ. ਹੁੰਦਾਈ, ਯਾਮਾਹਾ ਆਦਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ।

        37 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ  ਹੜਤਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ “ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ 1926 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ   ਬਣਨਾ ਹੈ।

 ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਤਾਜਾ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਹੂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

      ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 1966 ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ 1990 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

     ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ 68 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ 20000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12600 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸਦੀ 20000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

      ਇਸ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਲਿਕੁਆਇਡ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪੋਸਕੋ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਹਾ ਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।

      ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਤਿੱਖ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋਕਿ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

      ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਹੂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।  

     

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2800 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 400 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਬਣੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਮਹੁੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ।  

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰ ਮੱਧਮ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਡੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

                 (ਸਤੰਬਰ2024)  

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਮਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਮਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਝਵੇ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਠੀ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ, ਅਕਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਢੇ, ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਦਮ-ਖਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਉ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਫ਼ੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸਥਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।   -ਸੰਪਾਦਕ

                ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪੈਣੀ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ 2005-06 ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਈਪ ਪੈਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਜਮਾਨ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ, ਦਬਸ਼, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੰਭਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲ ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਮਿਰਜੇਆਣਾ ’ਚ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਦਿਤੀ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਪਿਛਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ-ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜਦ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਉੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹਿਮਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੀ੍ਰਵਾਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੂਏ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਉਠਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਘ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2022 ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਮਈ 2023  ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਗਤਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰੇਆਣਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜੇਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਨੇ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੇਵਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਾਰਾ ਹੀ ਨਿੱਬੜਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ, ਹੈਂਕੜਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਏ ‘ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਝਿੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲਗਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈਪ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੌੜ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਿੱਖੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।