ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਮਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਮਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਝਵੇ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਠੀ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ, ਅਕਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਢੇ, ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਦਮ-ਖਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਉ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਫ਼ੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸਥਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।   -ਸੰਪਾਦਕ

                ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪੈਣੀ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ 2005-06 ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਈਪ ਪੈਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਜਮਾਨ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ, ਦਬਸ਼, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੰਭਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲ ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਮਿਰਜੇਆਣਾ ’ਚ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਦਿਤੀ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਪਿਛਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ-ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜਦ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਉੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹਿਮਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੀ੍ਰਵਾਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੂਏ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਉਠਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਘ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2022 ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਮਈ 2023  ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਗਤਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰੇਆਣਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜੇਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਨੇ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੇਵਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਾਰਾ ਹੀ ਨਿੱਬੜਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ, ਹੈਂਕੜਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਏ ‘ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਝਿੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲਗਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈਪ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੌੜ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਿੱਖੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।