ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ

 ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ (ਫਿਲਿਪ ਕਾਰਟ) ਅਤੇ ਡੀ ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ  ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਸੂਝ -ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ , ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚਿਆ-ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ,  ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

   ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਿਰ ਹਨ, ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਫਿਲਿਪ ਕਾਰਟ,  ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜੀਓ ਤੇ ਡੀ ਮਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ।

ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ- ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੇਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੋ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਮਾਹੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 17.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ( 1,46,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲ 2024  ਲਈ 75 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (6 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪ ਕਾਰਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ੳੱੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ)  720 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 

  ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀ ਮਾਰਟ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਧਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾਮਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 23.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਣੀ(1,99080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 49532.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 3611.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਣੀ 9 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 377 ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ/ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ।

ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਸਾਰੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ । ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹਾਈਵੇ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ ।

  ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ । 

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਈ-ਵਪਾਰ ਦੇ 8% ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ- ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿੳੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿੳੂ-ਵਪਾਰ (ਫਟਾਫਟ-ਵਪਾਰ) ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਾਲ ਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ’’। “ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲ ਗੈਰ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਹਨ’’  ਅਤੇ “ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ’’। ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਈ- ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, “ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਉਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’’।( ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 )  ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਊ - ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਲੰਬੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

(ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ) (ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ) -0-

ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ- ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਊ -ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਊ
ਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ,“2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ....ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।’’

  (ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2024)