ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2800 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 400 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਬਣੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਮਹੁੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ।  

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰ ਮੱਧਮ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਡੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

                 (ਸਤੰਬਰ2024)