ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ

                     ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ

 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ਼ਨੁਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਿਆਂ ’ਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਗੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਸਾਂਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿਰੜ ਭਰੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।     - ਸੰਪਾਦਕ

10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ.  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ (ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ (ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ) ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰੂਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚੁਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ           ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰੂਰ ਜਬਰ, ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਬਾਬਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਈ 2014 ’ਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। 827 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਣਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ’’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ...ਯੂਏਪੀਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ... ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।...ਯੂਏਪੀਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਛੇਵੇਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ‘ਅੰਡਾ’ ਸੈੱਲ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੀਹਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਧੂਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਈਆਂ। ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਂਕਰੀਜ਼, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪ੍ਰਾਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ’ ਵਿਚ ਤਨਹਾਈ, ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਨ ਆਧਾਰਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੱਬ ੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਸਿੱਪਰ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਆਦਿ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ (ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਬਾਵਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ।’’ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2018 ’ਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ਕੇਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ  ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਕੇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।

ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੌਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਸੀ।

ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਮਖੌਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀ’ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਬੀ ਦੇਓ ਨੇ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ‘‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁੱਟ’’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਬਣਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਦਾ ਸਰੀਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 10-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਈਂਬਾਬਾ  ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾੲੀਂਬਾਬਾ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ  ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।