ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਦਾਂ

 ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ:

ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਦਾਂ

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਨਕਸ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ) ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਮੇ, ਕਾਰੀਗਰ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸੇਲਜਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਖੇਤਰ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ (11 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,  ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖੇਤਰ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਗੇੜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

   ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ 550 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ 120-125  ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਭੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੇ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਨ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਖੰਡਰ ਬਣਨੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁਨਝੁਨੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। 22 -23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਚਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਰਿਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ,  ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੇਸਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆ ਫਾਸਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ’’। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀ-7 ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖਾਤਰ 1099 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਵੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।     --