Monday, November 25, 2024

 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 


    

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 37 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ । ਇਹ ਘੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੇੜਕੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹੀ।  ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ।
               ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 9 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਜ਼ਗਰ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ । ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ । ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਭੇਜਕੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ/ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ।
             ਸੈਮਸੰਗ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜੋ - ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ “ਯੂਨੀਅਨ ਰਹਿਤ” ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿਉਲ ਵਿਚਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 28000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ, ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਉਪਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਧੀਆਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡੀ. ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸਿਓਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੋਰਬੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇਕੇ ਟਾਇਰਜ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ, ਬੀ. ਐਮ.ਡਬਲਯੂ. ਹੁੰਦਾਈ, ਯਾਮਾਹਾ ਆਦਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ।
        37 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ  ਹੜਤਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ “ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ 1926 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ   ਬਣਨਾ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment