ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਤਾਜਾ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਹੂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

      ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 1966 ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ 1990 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

     ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ 68 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ 20000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12600 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸਦੀ 20000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

      ਇਸ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਲਿਕੁਆਇਡ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਪੋਸਕੋ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਹਾ ਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।

      ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਤਿੱਖ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋਕਿ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

      ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਹੂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।