ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

 ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ `ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ  ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ  ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ `ਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ `ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਜਿਹੀ ਜੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ `ਚੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ `ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ|  ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਵਾਫਰ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ `ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ  ਟੂ ਇਨ ਵਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਜੋਂ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੈ।

      ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।1960ਵਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ `ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੰਭਾਲ, ਤੁਲਾਈ, ਭਰਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਢਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤੁੱਛ ਰੋਲ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ

 ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਿਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਲਵਾਉਣਾ,ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਦਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

      ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪੱਖੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਸੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਸੂਖ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋਕਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ।ਇਹ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਓਰਟੀਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ,ਸਕਿਓਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਭੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦਕਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਜ ਏਦੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੂਦਖੋਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ  ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆਦਿ ਇਸ ਆਮ ਵਿਆਜੂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੰਡੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਹੁਪਰਤੀ ਲੁੱਟ

    ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦਕਾ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨਾ ਦੇਣਾ,ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਪੁੱਗਤ

      ਸੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ`ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਪੁੱਗਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ  ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਇਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ

     ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਾਨ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸੂਬਾ ਬਚਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇ।ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪੇ ਨਾਓ' ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਰਫੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿਤ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼  ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਊਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜਾ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ `ਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ- ਸਧਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜੋ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ `ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼  ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                    --0--