ਜਿਉਂਦ- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਕਿਸਾਨ

 ਜਿਉਂਦ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਕਿਸਾਨ

ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤ ਤਹਿਤ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਹਥਕੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ (ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਭੇੜ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਢੋਈ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਅਸਰ  ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 715 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਅਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਜਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀਅਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਟ-ਆਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਹੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਮਾਪਣ, ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫਦ ਅੱਗੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਢਰ ਤੇ ਕੁਰਖਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ”ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ” ਲਈ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। 

ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਂਕੜਭਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਟੀਮ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਯੱਕ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 500-700 ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਧਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। 

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਣਾ-ਤਣੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 20 ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਕੱਟਾ-ਕੱਟੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਏਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ  ਭੇੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦੇ, ਭੇੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਗਹਿਗੱਚ ਖੂਨੀ-ਭੇੜ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਗਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪਾ-ਵਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। 

ਇਉਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਹੱਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਗੀਰੂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਢੋਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੰਮੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਬਤਾਬੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੌਂਅ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੇਤੂ ਵਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ”ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੇਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਲੰਮੇ, ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।