ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਔਖ ਕਿਉਂ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪੇ ਤੇ ਸੜਕੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮੂਹਰੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਧਾਰਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਾਢੀ ਔਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਗਾਂਊ ਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਆਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕਦਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕਦਮ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ-ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਘੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੜਤ ਵੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਝੱਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਉਸਾਰੂ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਮੋਢੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਔਖ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਸੇ 'ਚ ਵਰਾਉਣ, ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੀਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਮਘ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਏਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਇਹੋ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਦਾ ਵਿਘਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਏਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਇਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੰਢਾਈ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਜਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਔਖ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲ਼ਾਫ ਉਜਰ ਕਰਦੇ , ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਘਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਛੋਹ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਜਬਰ ਨਕਾਮੀ ਹੋਰ ਜਬਰ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਬਰ.......
--0--
No comments:
Post a Comment