ਜਿਉਂਦ 'ਚੋ ਕਿਸਾਨ ਲਲਕਾਰਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ
ਅੱਜ ਜਿਉਂਦ ਚ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਉਂਦ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੇਤਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਾ-ਪੀੰਘ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਕਿਆਸ ਰਹੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ `ਚ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਜਾਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਰੂਪ `ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਭਾਨ (ਜੈਤੋ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪਾਟਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ,ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ,ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਡੂੰਘੇ ਉੱਤਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੀਮੀਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਇਹ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ।
(ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ)
ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੁੜਗਾਂਉ 'ਚ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਤਰਫੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿਰਤ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment