ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ

 ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ 
ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ

                                            ਭਾਗ-1
ਔਕਸਫਾਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ 44 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਨ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਅਦਭੁੱਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਡੀ. (ਆਰਚੇਰ ਡੇਨੀਅਲਜ਼ ਮਿਡਲੈਂਡ (ਏ.ਡੀ.ਐਮ.), ਬੂੰਗੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਡਰੇਫਸ)। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਨਾਜ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਸੋਮੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2006-08 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਬਹੁਤ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸੀ। 2006 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 217 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 136 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ  ਵੇਗ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੀ-20 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫੀਡ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨੀ  ਉਛਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਮਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਦਖ਼ਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜੋਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣਾ - ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ  ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਉਹ ਹੈ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੀ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ `ਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
(ILC ਨੇ)ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 2000 ਜਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 20 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਅਜਿਹੇ ਥੈਲੀਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 2
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਨਸੂਬੇ   
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਨਸੂਬੇ  ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 
1. ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਠੋਕ ਵਜਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ "ਵਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਬਕਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ" ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਰਾ ਸਾਧਨ" ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ "ਵਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ" ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਸਮੇਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਕੇ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ "ਅਸਲ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ" ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ "ਅਸਲ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਆਬਾਦਕਾਰ, ਕਾਬਜ਼ ਮੁਜਾਰੇ, ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ "ਵਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਬਕਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ" ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ "ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਸਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5. ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ-ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਦੌੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਮੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
6. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਅਣ-ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਵਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਂਠ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ "ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਕਰਨ" ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
7. ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 300000 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰੇਗਾ।
--0--

ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਗਰੈਬਿੰਗ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

· 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 

· 325000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਐਗਰੀਸੋ ਦਾ ਤਨਜਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

· 324000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਯੂਏਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। 

· 320000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। 

· ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਈਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ 311000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਟਰਿਕਸ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 49 ਅਰਬ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ `ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10% ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।