ਚਾਉਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ

 ਚਾਉਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੋਕ

    ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੇਠੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ) ਦੇ ਤਹਿਤ24 ਸਕੂਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੁ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸਕੂਲ ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੋ–ਅੱਧ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਕੇ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੌ ਸਵਾ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ , ਡੀਟੀਐਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15-20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ  ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ  ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟ ਗਏ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝ ਗਿਆ।

21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਅੱਤ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆਏ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇ। ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਰਜਿਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਏਡੀਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਪੇ ਤੇ 60-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ -ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਰਸੰਜੀਦਾ, ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ , ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪਏ ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 25 ਮਾਰਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਲਿਖਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। 

ਪਰ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਉਘਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। -0-