ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਿਆਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ `ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਹਲ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਉਹ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪੜਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੜਿਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸੂਬੇ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਬਣਨਾ ਹੈ।
--0–
No comments:
Post a Comment