ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ(ਬਠਿੰਡਾ) 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਾਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂਦ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼-ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ, ਜਿੱਥੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ-ਘੋਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੌੰਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਨਜੂਲ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਧਾਵਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰ/ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਪਸੂ ਮੁਜਾਰਾ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੁੱਗਤ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਲਈ ਧਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਸ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੜ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਧਾਵੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਗਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ , ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਆਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਪਈ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਬੇਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ 'ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉੱਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਸ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ 'ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ–ਖਸੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੱਧਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੱਧਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
--0--
No comments:
Post a Comment