ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ `ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਹਨ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ `ਚ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਵਰਗੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ `ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਹਾਣੇ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਤ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਨਣ- ਜਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਘੋਲ ਸੱਦੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੇ ਘੋਲ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਲਈ ਟਕਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲੜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਸੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਅਸਰ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੜਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅਮੁਖੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।| ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਾਅ ਮੁਖੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ `ਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
--0--
No comments:
Post a Comment