ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸੁਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਣਸਾਂਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭਾਰਤ 12 ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਸੇਬ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ,ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ,ਕਪਾਹ,ਦਾਲਾਂ,ਚੌਲ,ਕਣਕ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਣੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ 85 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੁੱਟਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਸੇਬਾਂ, ਕਪਾਹ ,ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਮਚਾ ਗਿਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ , ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਦਬੰਗਪੁਣਾ' ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਦੁਬਕਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment