ਪਿੰਡ ਜਿਓਂਦ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਿਛੋਕੜ

 ਪਿੰਡ ਜਿਓਂਦ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਾਲ 1760-61 ਦੇ ਆਸਪਾਸ  ਫੂਲ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਘੂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਘੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਲ 1859 ਤੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਟਾਈ  ਉਗਰੋਂਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1859 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਿਓਂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਟਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।  ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਘੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1947 ਤੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1887" ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 717 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਾਜਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1907-08 ਤੋਂ 1947-48 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਓਂਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਤੌਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਗਾਨ (ਹਿੱਸਾ/ਠੇਕਾ) ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਜਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (ਫਰਮਾਨ-ਏ-ਸ਼ਾਹੀ) ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਮੁਜਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ" ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 6 ਅਤੇ 8 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਬਜਕਾਰ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 3156 ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 1950 ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦੇ 2/3  ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮੀਨ ਦੀ  ਤਕਸੀਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਜਾ-ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ-ਏ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 33 ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1887" ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 6 ਅਤੇ 8 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾਨ (ਹਿੱਸਾ/ਠੇਕਾ) ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 'ਚ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਤੱਕ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ-ਏ-ਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿਓਂਦ 'ਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਓਂਦ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਕਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸੋਧੇ  ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਹਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਜਿਓਂਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2/3 ਅਤੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 24-08-1972 ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਏ ਬਾਬਤ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਤਲਾਂ ਨੇ "ਕਾਬਜਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ 1953" ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਜਿਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ 12 ਸਤੰਬਰ 1948 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 33, ਪੈਪਸੂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ  ਕਾਬਜਕਾਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸੋਧੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਬੰਧੀ ਜਿਓਂਦ ਦੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 04.07.1988 ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੁਜਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ 'ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੂਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 20.12.1988 ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਹਜਮ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਵੱਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜਾਕਾਰ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 12 ਸਤੰਬਰ 1948 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 33, ਪੈਪਸੂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ  ਕਾਬਜਕਾਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸੋਧੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਓਂਦ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਮਸਲਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।