ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ-ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ-ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਪਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਅਮਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਧੀਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ “ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ-ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਔਨ ਆਈਡੀਆ (IDEA)'' ਨਾਮਕ ਪੇਪਰ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੇਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2021 ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਡੀਆ (ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜਟਿਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) `ਚ ਦਰਜ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ-ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

--ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਦੇ ਐਨ ਮੁੱਢ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 2021 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ''ਵਟ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ-ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ'' (ਯਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ-ਆਦਿਕ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੀਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਐਗਰੀਫੂਡ ਲੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਐਗਰੀਫੂਡ ਲੜੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡਿਜਟਿਲੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਜ਼ਟਿਲੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੇਧਤ ਹੈ। 

--'ਆਇਡੀਆ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ) ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ) ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ (ਪਾਈਲੈੱਟ)  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਸਿਸਕੋ, ਜੀਓ, ਆਈ ਟੀ ਸੀ, ਪੰਤਾਜਲੀ, ਨਿੰਜਾਕਰਾਫਟ, ਐਗਰੀ ਬਾਜਾਰ, ਈਸਰੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਗਰੀ ਆਦਿਕ ਨਾਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ `ਚ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਟਿਲੀਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ `ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

 ...“ਆਈਡੀਆ'' ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨੰਬਰ ਹੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਭ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਹਿੱਸੇ-ਠੇਕੇ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ `ਚ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ `ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਟਾਬੇਸ `ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ , ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਜੰਗਲ-ਜਾਤ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਡੀਜੀਟਲ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਦਕਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ/ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

--ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ( Presumtive) ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰਹਿਤ (    ) ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸਬੂਤਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜਾ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਬਿਆਨਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ-ਯੋਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿੰਤੂ-ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ/ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੁੱਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰੀ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

--ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਡਾਟੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ-ਕੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ, ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ , ਕਿੰਨੀ ਵੇਚੀ, ਹੋਰ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਆਦਿਕ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

--ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ।