ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

 ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰਾਨਾ  ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਲਟ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 2010' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1962' ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ 2012 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੈਤਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਇਲੈਕਟਰੀਸਾਈਟ ਡੀ ਫਰਾਂਸ'  ਨਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 6 ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ ਸੁੰਵਨਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਟਰ ਨਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ  'ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕੰਪਨੀ' ਨਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਸੀ।

       ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਢਲਦੇ ਹੋਏ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2010 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਤਲਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

    ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਉਹੀ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਵਲ ਫੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਜਿਸ ਨੁਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੂਕੋਸ਼ੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਥ੍ਰੀ ਮਾਈਲ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜਾਇਨ ਵਿਚਲਾ ਨੁਕਸ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਏ.ਪੀ 1000 ਰਿਐਕਟਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ।

     ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹਦ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਏ.ਪੀ ਰਿਐਕਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌ ਖਰਬ ਡਾਲਰ  ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 250 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਣੀ  ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ।

    ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਲਾਗਤਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਲੇਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਰਾਪੁਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ

      ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।