'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ'' ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ'' ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਗੰਭਰੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ

ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ (ਚਿੱਟਾ) ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਭਰਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਭਰਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ  ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੰਡਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 510 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 333 ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ  ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਟਕਣੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਭਰਵੇਂ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਧੱਕੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ। 
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਕਹਿਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ, ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ `ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸ਼ਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ  ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਰਾਹੀਂ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੜ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ –ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ  ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ  ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ  ਹੈ।