ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ
ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, “ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ”। ਇਹ ਆਵਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਮ ਅਸੂਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਤਸਵੀਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖਵਾਕ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ (CACP) ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਨਤਕ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਆਦਿ ਸਦਕਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ `ਚੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਖੋਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ `ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਅਰਥ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕੀਮਤ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ `ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਆਵਦੇ ਅਣਕਹੇ ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਾਸਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ-ਵਡਾਈ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਕੌਮੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਯਕੀਨੀ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ: "ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।" ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਦੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਮੁਰਗੀ, ਮੱਛੀ, ਮੱਖੀ, ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨ, ਮੀਟ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਲੱਕੜੀ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ ਡਾਈਆਂ, ਗੂੰਦਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ, ਪੋਸਤ, ਸੁੱਖਾ, ਮਹੂਆ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ" ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ , ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ `ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਕਾਉਣ, ਪਹਿਨਣ, ਹੰਢਾਉਣ, ਢੋਅ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਕੱਖ-ਕਾਨਿਆ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡੇ ਤੇ ਖੁੱਦੋ-ਖੂੰਡੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗੇਂਦ-ਬੱਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਡ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕਦਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.1.3.2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਫਾਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।"
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਉ ਕੱਦ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ (ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ)। ਆਰਚਰ ਡੇਨੀਅਲ ਮਿਡਲੈਂਡ, ਬੁੰਗੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਡਰੇਫਸ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ 70% ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ .ਡੀ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਵਾਰ ਏ ਦਾ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਦਾ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਦਾ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡੀ ਦਾ 55 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਮੁਨਾਫਾ 1.9 ਅਰਬ, 2.5 ਅਰਬ, 2.6 ਅਰਬ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 2011 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ 30000, 32000, 142000 ਅਤੇ 34000 ਸੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, 2016-2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਏ ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 4.8 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ, ਇੱਕ ਅਰਬ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।) ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20-25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਵਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਫੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਇਹਨਾ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਕਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿਥਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਹੂੰਝਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਦੇਸ਼ੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਉਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਲੜੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ "ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ" ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਸਿੱਧਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮਦ ਹੈ, "ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੁਆਉਣਾ"। ਇਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀ-ਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਖਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ "ਮੰਡੀ/ਕੀਮਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ" ਦੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਸੰਦ ਹੈ: ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ (ਧਾਰਾ 10.1.1) ਦੂਜਾ ਸੰਦ ਹੈ: "ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਪਾਰ" (ਧਾਰਾ 10.2.5), ਤੀਜਾ ਸੰਦ ਹੈ, "ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ" (ਧਾਰਾ 10.2.6)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸੰਦ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਚਾਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਪਰਤਿਆਏ ਸੰਦ ਹਨ।
4. ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਮਦਾਂ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, "ਭਰੇ-ਪੂਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ"। "ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ"। "ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਲੜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ"। ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ, ਬੋਲੀ-ਲਵਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲੰਬਾ ਲਮਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
5. ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ: ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, "ਇਕਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।"
ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਥੇ ਹੋਏ 12 ਖੇਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ) ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ) ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ) ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਲੋ ਨੂੰ, ਠੰਡ੍ਹੀ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੌਥਾ) ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ) ਲੈਵੀ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਛੇਵਾਂ) ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਲਾਈਸੈਂਸ ਚੱਲੇ। ਸੱਤਵਾਂ) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਠਵਾਂ) ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਵਾਂ) ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਸਵਾਂ) ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਾਰਮਰ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੌਖਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ, ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੇ ਸੈਲੋਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਤਪਾਦਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ" ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਨਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ" ਨਾਂਅ ਦੀ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ "ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ" ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "Central and state governments and their agencies together with other stake holders will have to work in coordination and tandem with the missionary zeal." "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ "ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ" ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ "ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ" ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਖਟਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੇ ਲੱਗਪੱਗ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਇਕ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ "ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਬਾਈਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਡੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਮੰਡੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰਨ ਉੱਪਰ "ਕੇਂਦਰਤ" ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7.2.2 ਤੋਂ 7.2.5 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਜ `ਤੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ "ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ "ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ" ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-0-
