ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਹਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਥਾਣਾ ’ਚ ਬਣੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਜੋ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਬਾਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਭਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਰਸੀਬਲਾਂ ਦਾ ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ ਡੁਲ੍ਹਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਸਮੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦਫਤਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਥਾਣਾ ਤੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਗਤਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੇਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠ 150-200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਈ.ਓ ਤੇ ਜੇ.ਈ ਤੇ ਤਹਿਸਲੀਦਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਿੱਡ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਛੱਪੜ ’ਚ ਪਾਇਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪਾਇਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਪੜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਓ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਅਜੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁੱਝ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਰਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਥਾਣਾ ’ਚ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੀ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’। ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਰੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
