1) ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ

- ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ 

- ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ

- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਵਕੀਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

- ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੰਭਵ।

- ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘‘ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ’’ ਅਤੇ ‘‘ਨਕਸਲ ਪੀੜਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਗ੍ਰੋਹ ਸਰਗਰਮ।

- ‘‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’’ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ’ਚ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ

- ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 23 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ, 50 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।

20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਗੀਦਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬਨੁਮਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ ਜਲਣ, ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪੁਲਸ ਆਈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਪੀ. ਕਾਲੂਰੀ - ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਕਾਲੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮੈਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਕੰਕਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ’ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਸਾਹਸੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਦੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਬਹੁਲ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਧੂਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘‘ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਬਸਤਰ ’ਚ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 19 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਕਮਾ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’’ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਸੁਕਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਤੇ ਸਦਮਾਗ੍ਰਸਤ ਹਨ।
ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਮੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰਾ ਪੀਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘‘ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਸਕਰੌਲ’’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਠਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਲਨੀ ਗੇਰਾ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ’’ ਅਤੇ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਮਹੌਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ , ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਛਟੇ ਹੋਏ ਜਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਲਮੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ:

ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਭੇੜ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਝੱਖੜ

- ਪਾਵੇਲ

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਰਾਹਗੀਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੂਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਆਹਲਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਜਤ ਸਾਂਭ ਕੇ' ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ, ਢਾਬੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚਾਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੈਸ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ।

ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਉੱਪਰਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਅਤਿ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਜਨਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਏਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਝੁਲਾਈ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੈਣੀਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੇਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਅੱਸਬ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 1997 ਤੇ 1999 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। 2004 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 2011 'ਚ ਕੇ.ਸੀ.ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਾਟ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਉਂ ਨਾ ਉੱਭਰੀ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ-

ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਧੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਡਾ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲ ਮਹੌਲ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਝੱਜਰ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੜਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।  ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਈ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਲਫਾਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 70% ਬਣਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 41% ਹਿੱਸਾ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 30% ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ 22% ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਘਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਜਾਟ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਹੈ, ਨੇ ਝੱਟ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.  ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਭਿੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੁਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਵਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਭਨਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਉਂ  ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ - ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ

ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਚੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਟ ਵਸੋਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜੂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। । ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਏਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਘਟੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਯਕਦਮ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਤਨਾਸਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਅਜਮਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਏਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਢੁਕਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

********

ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਹਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

********

3) ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ:

ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਪਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’’। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਬੱਜਟ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ’’
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਖਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ‘‘ਸੂਟ-ਬੂਟ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਕਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ।

ਵਧਵੇਂ ਦਾਅਵੇ

ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, 28.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ’ਚ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੜੋਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵੰਦ ਭਾਅ, ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਫਸਲ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ –ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ -ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ- ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚਂੋ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰੱਖੇ 15809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 35983 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਥਫੇਰੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ 20000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 5000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ  ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ 0.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ

2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 37334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 2015-16 ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਜਟ 33152 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। 2016-17 ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 39533 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਜਟ 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਫੀਸਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਉਂ ਹੀ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਅਰਥ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ’ਚੋਂ ਇਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੱਜਟ 340921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 82000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਤੇ 96000 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਸ, ਜਾਸੂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅੰਤਮ ਨਿਕਾਸੀ ਵੇਲੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ’ਚ 1060 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ’ਚ 19000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 2014-15 ’ਚ ਰੱਖੇ 9090 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2016-17 ’ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 2014-15 ’ਚ 16361 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ’ਚ 13888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਤੱਤ ਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇਚੇ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                 

-2 ਮਾਰਚ 2016

4) ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਵਿਵਾਦ

ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ  ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲਾ

- ਜਸਵਿੰਦਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹਾਲੇ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਧੌਂਸਬਾਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ‘‘ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ’’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ ਝੱਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁੰਨਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਰੂਦੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਤ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ-ਲੂਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ - ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ - ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿਮੈਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੱਲਾ

ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਕਾਹਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ 2 ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਜਿਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਹਾਲਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਮੁਫੀਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਰਟਨ ਕਲੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਤੂਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਕਲੀਟਸ ਇਸਾਈ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਲਿੰਗਕ ਛੋੜਖਾਨੀ ਕਰਨ, ਐਸ. ਸੀ. ਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 2015 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਦੱਤਾ ਤਰੈਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ  ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਪਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਜੇ.ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਲਈ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਖੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਉਣ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਧਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਵਾਪਰੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਕਰਕੇ, 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਨੱਈਆ ਹੁਰਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ  ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ. ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਊ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਹੇਸ਼ਗਿਰੀ ਨੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ’’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਾਫਿਜ ਸਈਅਦ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ‘‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ’’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਗਲਬੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ।

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ - ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਤਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਚਿੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਝੱਟ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਮਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਨਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ  ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਭੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾ ਹਨ। 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਬਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ, ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਦੰਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾੜਨ-ਵੰਡਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁਬੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੁਲਸ ਦਾ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਲ

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾਂ ਰੜਕਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਨੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਚ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 50-60 ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘਨੱਈਆ ਸਮੇਤ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਨ, ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਛਾ-ਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏੇਜੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ

ਆਪੋ ਵਿਚ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ’’ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਿੰਜ ਛੇੜੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਟਕਪਾਊ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚੈਰੀ ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵੜੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਡੂਚੈਰੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਵੇਂ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੂਲਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਹੱਠੀ ਤੇ ਬੇਲਚਕ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   
ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

--------------

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ. ਏ. ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਝਭ

--------------

4. (a) ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124-ਏ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ (ਧਾਰਾ 124-ਏ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਲੰਕਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ

- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ ’ਤੋਂ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ, ਅਨਿਆਈਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 1870 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਈ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਮਲਾਕਰੂ, ਗੁੱਸਾਦੁਆਊ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ( ਸਟੇਟ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2010 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2012 ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਏ। ਕੂਡਨਕੁਲਾਮ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਜੁਲਮੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੁਆਹ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

4. (b) ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

 ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਧੂਤੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ (19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016) ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. (ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦੀਪ ਜੇ. ਐ¤ਨ. ਯੂ. ਵਿੱਚ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੀ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੰਸ ਏਸੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ‘‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ’’। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਧੂਤੂ’’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।’’ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
‘‘ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ (ਜਨਵਰੀ 2016) ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ 2014 ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ:
‘‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੋਧ, ਬਦਲੇ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. (c) ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ?

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੱ•ਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਫਖਰਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਖਰਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ।  ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਉਦਾਰਵਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ।
ਏਥੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਏਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ’ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਮੈੱਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਨਿੱਕਲਦੇ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
(ਸ਼ਕੀਲ ਅਖਤਰ, ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ 2016, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)