9. ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਘੋਲ ਪੈਂਤਡ਼ਾ

ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ

- ਭਾਵਨਾ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ, ਖਿੰਡਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੇਤਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੇਠ ਆਪ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੌ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਣ ਦੇ ਖੁਰਨ ਖਿੰਡਣ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਵਾ ਊਤ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ’ਕਹਿਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੁਰਜੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਟਣ ਦਾ ਉ¤ਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪਲੇਚੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਖਪਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਲੇਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੂਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੰਬੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2) ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ:

ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਭੇੜ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਝੱਖੜ

- ਪਾਵੇਲ

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਰਾਹਗੀਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੂਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਆਹਲਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਜਤ ਸਾਂਭ ਕੇ' ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ, ਢਾਬੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚਾਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੈਸ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ।

ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਉੱਪਰਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਅਤਿ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਜਨਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਏਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਝੁਲਾਈ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੈਣੀਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੇਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਅੱਸਬ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 1997 ਤੇ 1999 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। 2004 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 2011 'ਚ ਕੇ.ਸੀ.ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਾਟ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਉਂ ਨਾ ਉੱਭਰੀ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ-

ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਧੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਡਾ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲ ਮਹੌਲ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਝੱਜਰ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੜਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।  ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਈ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਲਫਾਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 70% ਬਣਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 41% ਹਿੱਸਾ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 30% ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ 22% ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਘਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਜਾਟ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਹੈ, ਨੇ ਝੱਟ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.  ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਭਿੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੁਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਵਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਭਨਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਉਂ  ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਜਾਟਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ - ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ

ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਚੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਟ ਵਸੋਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜੂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। । ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਏਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਘਟੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਯਕਦਮ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਤਨਾਸਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਅਜਮਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਏਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਢੁਕਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

********

ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਹਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

********

13) ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ

ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿੱਥਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤੀ ਸਾਜਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ’ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਲੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17000 ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9094 ਕਲੱਬ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੁਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ੍ਯਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਪਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ...

ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਬਦਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ

(4) ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ

- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ

‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ (ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ (1400 ਤੋਂ 1600 ਏ. ਡੀ. ਤੱਕ) ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਰਹੇ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਅਪਨਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਅਪਨਾਵੇ ਯਾਨੀ ਨਾਸਤਕ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਏਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘‘ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’’ ਵਿੱਚ ‘‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ’’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ (ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ) ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ (ਸਰਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ (ਵੋਟ-ਬੈਂਕ) ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਕੱਢਵੇਂ ‘‘ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ’’ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਏਸੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਸਰਸੇ) ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਾਕੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ/ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੌੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉਂ-ਜੜ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪਾਟਕਾਂ, ਬਣੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ, ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਟਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇੱਕ ਏਸ ਗੱਲ ਵੰਨੀ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾਈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।