ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

(ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ) 

(ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਕ)

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗਾਂ

ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਚੌਧਰ ਲਈ?

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲਾਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਕ ਆਜਾਦੀ ਜਾਂ ਲਤਾੜੇ, ਦਬਾਏ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਧਾਰਮਕ ਆਜਾਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ – ਉਹ ਧੱਕਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਆਓ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੂ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੌੜ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮਬਾਣੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।

ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗ ਯਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਅਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨਾਹੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਧਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜਾਦੀ ’ਤੇ ਧਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦੁਆਉਣਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ- ਪਰ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਘੋਟ ਘੋਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ। ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਜਰੂਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਜਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਾ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਹੋਰਨਾ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ’ਚ ਵਰਜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਈਦਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਪਵਿੱਤਰ’’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਬੇ ’ਚ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਨਤਜਾ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ/ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ’ਚੋਂ  ਹੀ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਠੋਸਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪਰ ਪੈਗਾਮ-ਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੀ । ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੌਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਾਈਜ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੰਮੇਂ ਲੰਮੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਰਜਤ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ (ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਦਿਕ) ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਜਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਧਰਮ ਹੰਕਾਰ  ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਬਣਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਚੌਧਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮੈਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ-ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਲਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਲਾਨੀਆ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ’’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ‘‘ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਧੂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ, ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚ ਦੇਰੀ  

‘‘ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ’’ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ?

ਪੈਗਾਮ ਪੰਥੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਮੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ‘‘ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ’’ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਪ ਰੋੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਗੋਂ ‘‘ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ।’’

ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬਰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਗੂ (ਰਮਾਲੂ) ਨੇ ਲੰਮੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ‘‘ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ’’ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜੱਹਿਦਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭਨਾ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਭਾਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਨਰੜ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?

ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਲੰਗੜੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਗੜੀ ਵੰਡ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਆਵਜੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਕਾਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸਿਓਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘‘ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ’’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ‘‘ਖਿੱਤੇ’’ ’ਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ‘‘ਖਿੱਤੇ’’ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੰਗੜੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੈਗਾਮਪੰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ‘‘ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ’’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨੀ ਥਾਂਈਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ....ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ–ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ-ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਮਪੰਥੀਏ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਮੰਤਵ ’ਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤਾਪ ’ਚੋ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਅਜਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ– ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫਿਰਕੇ ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ –ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਲੜ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੂੰਖਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਖੰਡੀ ਨਾਅਰਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇਕੇ ਹਰੀਜਨ ਤਬਕੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗਿਟਮਿਟ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਭਵਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਝੱਟਪੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਖਸਲਤ ’ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਏਡੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਾਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੋ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਪੀੜ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ-ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸਗੋਂ ਭਖੇ-ਤਪੇ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਖਿਆ-ਤਪਿਆ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤਾਪ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਭੈਅ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੌਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4) ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਵਿਵਾਦ

ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ  ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲਾ

- ਜਸਵਿੰਦਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹਾਲੇ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਧੌਂਸਬਾਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ‘‘ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ’’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ ਝੱਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁੰਨਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਰੂਦੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਤ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ-ਲੂਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ - ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ - ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿਮੈਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੱਲਾ

ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਕਾਹਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ 2 ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਜਿਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਹਾਲਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਮੁਫੀਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਰਟਨ ਕਲੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਤੂਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਕਲੀਟਸ ਇਸਾਈ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਲਿੰਗਕ ਛੋੜਖਾਨੀ ਕਰਨ, ਐਸ. ਸੀ. ਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 2015 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਦੱਤਾ ਤਰੈਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ  ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਪਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਜੇ.ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਲਈ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਖੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਉਣ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਧਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਵਾਪਰੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਕਰਕੇ, 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਨੱਈਆ ਹੁਰਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ  ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ. ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਊ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਹੇਸ਼ਗਿਰੀ ਨੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ’’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਾਫਿਜ ਸਈਅਦ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ‘‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ’’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਗਲਬੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ।

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ - ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਤਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਚਿੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਝੱਟ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਮਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਨਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ  ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਭੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾ ਹਨ। 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਬਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ, ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਦੰਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾੜਨ-ਵੰਡਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁਬੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੁਲਸ ਦਾ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਲ

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾਂ ਰੜਕਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਨੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਚ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 50-60 ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘਨੱਈਆ ਸਮੇਤ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਨ, ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਛਾ-ਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏੇਜੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ

ਆਪੋ ਵਿਚ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ’’ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਿੰਜ ਛੇੜੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਟਕਪਾਊ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚੈਰੀ ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵੜੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਡੂਚੈਰੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਵੇਂ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੂਲਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਹੱਠੀ ਤੇ ਬੇਲਚਕ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   
ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

--------------

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ. ਏ. ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਝਭ

--------------