1) ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ

- ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ 

- ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ

- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਵਕੀਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

- ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੰਭਵ।

- ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘‘ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ’’ ਅਤੇ ‘‘ਨਕਸਲ ਪੀੜਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਗ੍ਰੋਹ ਸਰਗਰਮ।

- ‘‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’’ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ’ਚ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ

- ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 23 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ, 50 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।

20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਗੀਦਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬਨੁਮਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ ਜਲਣ, ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪੁਲਸ ਆਈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਪੀ. ਕਾਲੂਰੀ - ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਕਾਲੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮੈਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਕੰਕਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ’ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਸਾਹਸੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਦੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਬਹੁਲ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਧੂਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘‘ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਬਸਤਰ ’ਚ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 19 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਕਮਾ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’’ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਸੁਕਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਤੇ ਸਦਮਾਗ੍ਰਸਤ ਹਨ।
ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਮੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰਾ ਪੀਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘‘ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਸਕਰੌਲ’’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਠਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਲਨੀ ਗੇਰਾ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ’’ ਅਤੇ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਮਹੌਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ , ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਛਟੇ ਹੋਏ ਜਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਲਮੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।