1) ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ

- ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ 

- ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ

- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਵਕੀਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

- ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੰਭਵ।

- ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘‘ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ’’ ਅਤੇ ‘‘ਨਕਸਲ ਪੀੜਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਗ੍ਰੋਹ ਸਰਗਰਮ।

- ‘‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’’ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ’ਚ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ

- ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 23 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ, 50 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।

20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਗੀਦਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬਨੁਮਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤੇਜ ਜਲਣ, ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪੁਲਸ ਆਈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਪੀ. ਕਾਲੂਰੀ - ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਕਾਲੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮੈਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਕੰਕਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ’ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਸਾਹਸੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਦੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਬਹੁਲ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਧੂਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘‘ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਬਸਤਰ ’ਚ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 19 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਕਮਾ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’’ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਸੁਕਮਾ ਤੇ ਦਰਬਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਤੇ ਸਦਮਾਗ੍ਰਸਤ ਹਨ।
ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਮੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰਾ ਪੀਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘‘ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਸਕਰੌਲ’’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਠਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਲਨੀ ਗੇਰਾ ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ’’ ਅਤੇ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਮਹੌਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ , ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਛਟੇ ਹੋਏ ਜਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਲਮੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18) ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ (a) ਕਾ. ਕਿਰਪਾਲ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ

ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

-           ਪਰਮਿੰਦਰ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ (ਅਥਾਰਟੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੇਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ 6 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 84 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗੋਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਗਤ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ (ਹਿਸਾਬ) ’ਚ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1956 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1981 ’ਚ ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ 1968 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀ. ਸੀ.) ਰਹੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਿਤਾਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਡਾ. ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ: ‘‘ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਦੇ ਲੋਹ-ਖਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਦੀਆਂ ਲੋਹ ਖਾਣਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਸਾਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਯੁਵਤੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ-ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮ ਭੰਨਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ। 1986 ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1991 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਉਘਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ 28 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ‘‘ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਡਾ. ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੂਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸਾ (ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ) ਆਦਿਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ

1991 ’ਚ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਚੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੋਲਾਵਰਮ ਡੈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2010 ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2012 ’ਚ ਜਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਲੈਕਸ ਪਾਲ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਦਰਜੇ ’ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਘਾਲਣਾ-ਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

-           ਹਰਜਿੰਦਰ

ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (80 ਸਾਲ) ਵਾਸੀ ਦੁੱਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਵਾਹ 1970-71 ’ਚ ‘‘ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’’ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਏਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਟਰੂ ਲਾਈਨ, ਕਲਕੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ 1978 ਦੇ ਰਾਧੇ ਰਮਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਮੋਲਡਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੌਰਾਨ ਦਰੁਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਪਾਲ ਮੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ) ਦੇ ਬਾਨੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰੰਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਸਾਥੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਲਗਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਲੁਧਿ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅੰਤ ’ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।