6. ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਸ

ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ 

ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਪਛਾਣੋ

- ਪਰਮਿੰਦਰ

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੜੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ’ਚ 18 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਜਾਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਝੱਲਿਆਈ ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

            ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਕਿਉਂ?

            ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ (ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੰਘੀ ਪਰਿਵਾਰ-ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਫੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ-ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਨੇ• ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਪਹਿਲੇ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੀ ਰੋਹ-ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਦਾ ਉਭਾਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਬਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਜੂਮ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ,  ਅਣਮਿਥੇ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਕਰਫਿਊਆਂ ਵਾਲੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ, ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਮਾ ਕਰਫਿਊ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੜੀਅਲ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ।

            ਦੂਜੇ, 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂੁ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਜ਼ਦਿਲ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਭੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਵੇਂ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਮ੍ਹੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪੜਦ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ’ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ‘‘ਨਾਮ ਬੜੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ’’ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਖੌਤੀ ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।

            ਤੀਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 2017 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ’’ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿਕ ’ਚ ਹੋਏ ਚੌਤਰਫਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਰਲ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰ ਭਾਜਪਾ ਯੂ.ਪੀ.’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀ ਤੇ ਖੋਟੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਫਰਜੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧਵਾਂ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

            ‘‘ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਐਨ.ਐਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

            ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ । ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗੰਭੀਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਏ ਬਗੈਰ ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜੱਪਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮੁੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ’ਚ ਜੋ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਊਆ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਇਹ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਖੱਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਾੜ ਗਏ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਫਰਜੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੇ-ਭਕੁੰਨੇ ਘਰ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪਈ।

ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

            ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਸਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਫੈਲਾਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਨਫਰਤੀ ਜੰਗ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਿਛਾੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4) ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਵਿਵਾਦ

ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ  ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲਾ

- ਜਸਵਿੰਦਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹਾਲੇ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਧੌਂਸਬਾਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ‘‘ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ’’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇ ਝੱਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁੰਨਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਰੂਦੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਤ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ-ਲੂਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ - ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ - ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿਮੈਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੱਲਾ

ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਕਾਹਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ 2 ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਜਿਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਹਾਲਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਮੁਫੀਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਰਟਨ ਕਲੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਤੂਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਕਲੀਟਸ ਇਸਾਈ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਲਿੰਗਕ ਛੋੜਖਾਨੀ ਕਰਨ, ਐਸ. ਸੀ. ਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 2015 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਦੱਤਾ ਤਰੈਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ  ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਪਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਜੇ.ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਲਈ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਖੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਉਣ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਧਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਵਾਪਰੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਕਰਕੇ, 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਨੱਈਆ ਹੁਰਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ  ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ. ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਊ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਹੇਸ਼ਗਿਰੀ ਨੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ’’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਾਫਿਜ ਸਈਅਦ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ‘‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ’’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਗਲਬੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ।

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ - ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਤਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਚਿੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਝੱਟ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਮਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਨਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ  ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਭੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾ ਹਨ। 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਬਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ, ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਦੰਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾੜਨ-ਵੰਡਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁਬੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੁਲਸ ਦਾ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਲ

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾਂ ਰੜਕਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਨੱਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਚ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 50-60 ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘਨੱਈਆ ਸਮੇਤ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਨ, ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਛਾ-ਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏੇਜੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ

ਆਪੋ ਵਿਚ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ’’ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਿੰਜ ਛੇੜੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਟਕਪਾਊ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚੈਰੀ ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵੜੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਡੂਚੈਰੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਵੇਂ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੂਲਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਹੱਠੀ ਤੇ ਬੇਲਚਕ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   
ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

--------------

ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ. ਏ. ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਝਭ

--------------