Saturday, February 8, 2025

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 96% ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

 ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 96% ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ



ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 96% ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ  ਲਗਭਗ 50% ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਅਲਾਇੰਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 92% ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 79% ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ `ਚੋਂ ਤ੍ਰਬਕ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ  73% ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਜੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਅਸਰ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ ਚਾਇਲਡ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੇਲੇਨ ਪੈਟਿਨਸਨ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 540 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 44000 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ  44% ਬੱਚੇ ਸਨ । 

ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਨਿਵਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡੱਚ ਰੀਲੀਫ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਿੱਛੋੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਗੁਆ ਲਿਆ ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 60% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- 

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਖ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਆਮ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 49% ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 26% ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 72% ਹੈ।

ਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ  ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਟਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(  ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਜੂਲੀਅਨ ਬੋਰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

                           --0--

ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ

 ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ

                                                                                                                            -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ



ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2009 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਨਕਸਲੀ 'ਹਿੰਸਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੜੁਪੀ (ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਰਨਾਟਕਾ) ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਗੌੜਾ, 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਓੜੀਸਾ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹੋਏ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲਪਤੀ ਸਮੇਤ 27 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 13 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ 51 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 'ਚ 217 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡਬਲ-ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ'' ਅਤੇ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 194 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, 801 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 742 ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਸਮਝਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ?
ਓਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ 'ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿਰ-ਫਿਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣਯੋਗ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।......
ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ; ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਣ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ 'ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ' ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਲਾ੍ਹਬੰਦੀ ਵਾਲੇ 610 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 'ਰੋਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ' ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 706 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 11725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 10475 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9266 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5373 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਪੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਸਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਸਤਨ 9 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ, ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 'ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ' (ਐੱਸਪੀਓ) ਨੂੰ 'ਡੀਆਰਜੀ' (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਝੂਠ ਕਈ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 700 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਸਤ 2024)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਂਡਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ 'ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ' ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਛੇ ਆਗੂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ।.........
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਸੀ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।........
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਾਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਈ। ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਲੀ ਗੌਂਡੀ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ਼ਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਘਾਲਣਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੋਰ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ 'ਲਾਲ ਪੱਟੀ' ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ।''
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ' ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਇ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਡਰ (ਲੱਗਭੱਗ 90%) ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ 'ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ' (2010) 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ 45% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੰਞ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਥਾਜਗੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਬੂਝਮਾੜ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਅਬੂਝ' ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ 'ਸੰਵਿਧਾਨ', 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੇਕ ਹੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਕੂਮਤ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਦਬੂ ਪਰਜਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।' ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਗਣਰਾਜ' ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਂਝਾਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾੜ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਮਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖ਼ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਿਉਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ/ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰੂਰ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।      
    (ਸੰਖੇਪ)

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼

             ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼



10 ਜਨਵਰੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੌੰਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਖੌਦਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਮਾਨੇਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਮਾਰੂਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਵਰਕਰ (ਮਜ਼ਦੂਰ ) ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ!”   ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਛਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿੱਚ 34,918 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18% ਸਥਾਈ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ 40.72% ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ  21.6% ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ (TW) ਹਨ ਤੇ  21%  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ (MST) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਹਨ।


ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ  ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ TW1 ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ TW2 ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੂੰ TW3 ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CW1, CW2 ਅਤੇ CW3 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

1,30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 18,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੋਝ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨੇਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 2011-12 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 147 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23,000 ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਬਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ,  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

        ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ

ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ  ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ   ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ (ਉਮਰ 25) ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ (NEEM) ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਏਫ਼ਬੀ:@Maruti Suzuki Asthayi Mazdoor Sangh

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

 ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ  

ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਸਾਰੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਹੌਲ 'ਚ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਦਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ' ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਈ | ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰਤੀ  ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ| ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਜੀਵਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਅਮਰ ਰਹੇ!

ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ

ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਮਨਾਇਆ

 ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ  ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ

 ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਮਾਣਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ `ਚ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ 'ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਧਾਰਾਈ ਛੋਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ" ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਰੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ:  ਪਾਤਰ ਦੇ ਸੰਗ" ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਭਰਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮਨਰਾਜ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ  ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ :ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ --ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਪੰਜਾ

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ

ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਪੰਜਾ 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ)।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਈਸਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ  ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਫ਼ਲੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਨਿਗੂਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

-0-

ਜਿਉਂਦ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ

 ਜਿਉਂਦ ਲਿਖ ਰਿਹੈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ

  ਇਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ।  ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਗਾਲ਼ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿਸਵੇ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਸੋਚਣ  ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛਿੜਨ ਲੱਗੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ  ਚੱਲ ਕੇ 1907 ਅਤੇ 1908 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ' ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਧਰਤੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਢੁਕਾ ਜਦੋਂ 1947 ਅਤੇ '48 ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ ਜੋ ਵਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ,ਛੱਜੂਮੱਲ ਵੈਦ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ,ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੱਕਰ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਮਾਤਾ ਇੰਦ ਕੌਰ ਮੌੜ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲਸੇੜੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਸਾਂ , ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਸਤ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਚੱਕ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ:"ਤੇਰੀ ਜਾਊਗੀ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੇਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਣਗੇ"" ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੱਦਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਮੱਦਦ"ਛੇ ਸੱਤ ਸੌ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਿਆ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1947- 1948 ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਭਾਵ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੈਪਸੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 1947-48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2005 ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1947 ਅਤੇ 1948 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ  ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਉਂ  ਹੀ 2005 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ  ਪਿਛਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਾਰਨ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਭਰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ , ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ"  ਸੋ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ  ਸੱਤ  ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1947- 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ  ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ  ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਖੋਹ ਕੇ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।ਜਿਉਂਦ  ਪਿੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਮਿਤੀ 18.05.2005ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਬਜ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਫਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੰਬਰ 6 ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 1420/6 AR-03 ਮਿਤੀ 20.07.1948 ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 115/1 ਮਿਤੀ 23.12.1947/8.9.2004 ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਹੀਂ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਾਰਾ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 6 ਅਤੇ 8 ਅਧੀਨ ਕਾਬਜ ਮੁਜਾਰੇ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰ ਤੋਂ ਸਵਾਏ, ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ  ਪੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ  ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ" ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ।ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ  ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਟ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ  ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਨ।  ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਮੋੜਨੇ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਕਿ, 'ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ'  ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸ ਰਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ  ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ  ਕੋਲ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਦਲ ਵੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਜਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਸਮੇਤ ਦਰਜਣਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਨੇਵਾਲਾਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰ‌ਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖੇਤੀ ਡਰਾਫਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਜਿਊਂਦ  ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 'ਕਲ਼ਮ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝ' ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)