ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ :ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ --ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਪੰਜਾ

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ

ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਪੰਜਾ 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ)।

ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇ ਕੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਈਸਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ  ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਫ਼ਲੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਨਿਗੂਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀ. ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

-0-