ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ
-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2009 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਨਕਸਲੀ 'ਹਿੰਸਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੜੁਪੀ (ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਰਨਾਟਕਾ) ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਗੌੜਾ, 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਓੜੀਸਾ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹੋਏ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲਪਤੀ ਸਮੇਤ 27 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 13 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ 51 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 'ਚ 217 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡਬਲ-ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ'' ਅਤੇ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 194 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, 801 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 742 ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਸਮਝਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ?
ਓਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ 'ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿਰ-ਫਿਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣਯੋਗ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।......
ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ; ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਣ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ 'ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ' ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਲਾ੍ਹਬੰਦੀ ਵਾਲੇ 610 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 'ਰੋਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ' ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 706 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 11725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 10475 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9266 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5373 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਪੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਸਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਸਤਨ 9 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ, ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 'ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ' (ਐੱਸਪੀਓ) ਨੂੰ 'ਡੀਆਰਜੀ' (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ 'ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਝੂਠ ਕਈ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 700 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਸਤ 2024)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਂਡਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ 'ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ' ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਛੇ ਆਗੂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ।.........
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਸੀ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।........
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਾਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਈ। ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਲੀ ਗੌਂਡੀ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ਼ਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਘਾਲਣਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੋਰ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ 'ਲਾਲ ਪੱਟੀ' ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ।''
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ' ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਇ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਡਰ (ਲੱਗਭੱਗ 90%) ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ 'ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ' (2010) 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ 45% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੰਞ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਥਾਜਗੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਬੂਝਮਾੜ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਅਬੂਝ' ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ 'ਸੰਵਿਧਾਨ', 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੇਕ ਹੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਕੂਮਤ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਦਬੂ ਪਰਜਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।' ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਗਣਰਾਜ' ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਂਝਾਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾੜ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਮਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖ਼ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਿਉਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ/ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰੂਰ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਸੰਖੇਪ)
