11) ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ - ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ

ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ:

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ

- ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

-----------------------------

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

‘‘ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ 
              -----------------------------

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਾੜਾ (ਡੁੱਬਿਆ) ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਨੱਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰ-ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨੱਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 2016-17 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟ+ਲੋਹੜਾ ਹੈ! ਉੱਪਰੋਂ ਗਜ਼ਬ ਸਾਂਈ ਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ, ਨਾ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਪਰ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਂਦ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ, ਡਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ।

ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁੜਾਈ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਾਕੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ‘‘ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋਂ ਹੈ’’ ਜਿਹੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਿਲਫ਼ ’ਚ ਲਪੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਾਤੀ ਤਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਤਰ ’ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਲਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਘਪਲੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾਚਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਲੈਸ ਕਰੇ।

12) ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ

ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਮਤਾਂ

- ਸੁਦੀਪ

ਏਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਸਦੇ ਬੇਜਮੀਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੇ-ਪਤਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2014 ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਕ ਢੋਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ 106 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 71 ਰ: ਲੀਟਰ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2016’ਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟਕੇ 26 ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲੀ ’ਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 60 ਰੁ: ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ”ਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਲ ’ਚ 75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧ ’ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ 5 ਵਾਰੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਅ”ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ”ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਅ”ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਵਲਦਾ ਹੈ; ਲੋਕ”ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਦਿਤੀਅ”ਾਂ ਮੰਗ”ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ”ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ”ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਂਗਦਾ ਤੇ ਤੋੜਦਾ-ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਅ”ਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ”ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ‘‘ਆਰਥਕ’’ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ’’ ਹੈ।  ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ; ਤੇਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਹੱਕੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਜੋਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੂਆਘਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤੇਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।)
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਹਕੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਕ ਗਿਨਣਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ‘‘ਦਰਾਮਦ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮੁੱਲ’’ ((9ਮਪੋਰਟ ਫੳਰਟਿੇ ਪਰਚਿੲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ, ਟੈਕਸ ’ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। (ਮਸਲਨ ਜੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ!)
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ”ਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡਕੈਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 22.46 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਟਰੋਲ ਤੇ 18.69 ਰੁ: ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1.2% ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਮਸ਼ਿਨ ਕਢਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ! (ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 60 ਰੁ: ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੌਲ ਮਗਰ 35/36 ਰੁ: ਟੈਕਸ ’ਤਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।)
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ”ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ‘‘ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਸੂਲ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਪੁਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ‘‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ’’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਜਦੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਏ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਹਨ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਕੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ; ਊਰਜਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

12. (a) ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

12. (a) ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 

ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲਾ ਤੇ ਗੰਢੂਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂੁਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲਾ ਤੇ ਗੰਢੂਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਲੁਟੇਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

13) ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ

ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿੱਥਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤੀ ਸਾਜਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ’ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਲੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17000 ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9094 ਕਲੱਬ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੁਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ੍ਯਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਪਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ...

ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਬਦਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ

14) ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ 92 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਦੌਰਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ (ਜਗਰਾਓਂ) ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਏਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। 1975 ’ਚ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਏ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਮਗਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ’ਚ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

15) ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ

ਸਾਥੀ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

- ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁ-ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ  ਹੈ।
ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਸ਼ਟਾ ਲਾਗੇ ਨੰਗਲ ਠੰਡਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਹੀਆਂ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਲੋਹੀਆਂ’ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਪਣ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਕਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਾ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਲੋਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਬਰ-ਜੁਲਮ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜੇ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲੋਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਬੋਧ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਦੋ ਢੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦੀ’’ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ, ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਜਾਗੀਰੂ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ, ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰੋਹਲਾ ਅੰਗਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਕਦਾ ਸੂਹਾ ਗ਼ੁਲਾਬ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੋਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਨ ਸੁਮਨ ਲਤਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੰਗਮੰਚੀ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟਕੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਸਾਥਣ ਸੁਮਨ ਲਤਾ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੀ।
7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਤਰਸੇਮ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16) ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ:

ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਗਾਇਆ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ

- ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਲੜਨ ਤੰਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਸਫ਼ਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੁਕਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਲਈ ਫੇਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਲੀਹ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ  ਰਾਹਾਂ
’ਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 19-20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਹਕੂਮਤੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਲਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਲਗਭਗ 800 ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਕਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜੁਝਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾ ਪਸਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰ੍ਹਦੇ ਬਰੂਦ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆ ਹੈ, ਡਾਂਗਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗੀ। ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੁਝਾਰ ਜਨਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਡਟ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੌਂਅ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਭਾਂਪ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਈ। ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਫੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਇਉਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਖਹਿ ਭਿੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁੜ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 7-8 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਠੰਢ ਪਈ ਜੀਹਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਸਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਅਮਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੜ੍ਹੇ ਤਪੇ ਜੁਝਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇਕਰ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਝੂਣੇ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਪਣੱਤ ਤੇ ਲਗਾਅ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਤੱਥ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਜੂਝਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰ ਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ’ਚ ਡਟੇ ਜੁਝਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਰਾਦੇ ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ’ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗ•ਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਤਾਣ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਇਹੀ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੋਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਹੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 8 ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹ ’ਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਚਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ  ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਘੋਲ਼ ਗੇੜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਘੋਲ ਪੜਾਅ ਇਸ ਪੋਲ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਇਉਂ ਦੇਖਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।