10) ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ-ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ  ਤੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜਾਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ (ਕਿ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ?) ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ  ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸੇਸ਼  ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ 17 ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.), 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 9000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ-ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜੋ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਦੋ-ਨਗਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ।’’ ਜਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿੰਵਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ( ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਮਾਰਚ 28, 2016)

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ 45ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਬੀਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52 ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ  ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ  ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ,‘‘ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’’, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ ਲਫਜਾਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ (ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਚ 29, 2016) ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮਾਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪਿਰਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲੰਦਨ ਦੀ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਗੀਊ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 515 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਿੱਬੜਨ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਨਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਭਰਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। (ਆਊਟ ਲੁੱਕ 28 ਮਾਰਚ 2016)

ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ 2005 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2008 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011-12 ‘ਚ ਜਦ ਇਹ ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈ.ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ  ਨੇ ਏਅਰ ਲਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ  ਹਵਾਵਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕੀ ਸੀ।

ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਮੈਗਜੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,‘‘ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਬੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਭਰਵੀਂ ਪੂੰਜੀ-ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ‘‘ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਸੌਦੇਬਾਜ ਹੈ।’’ (ਤਜਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇ.ਗਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਅੰਤ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ  ਹੈ। 

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ, ਵੇਦਾਂਤਾ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

15 ਮਾਰਚ 2016 ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 1160 ਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 904 ਭਗੌੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ।’’ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ‘ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣੇ’ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ‘‘ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ’’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਢ ਕਸੂਰਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਖੁਣੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਾਹ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ‘‘ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ’’ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ( ਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਮਾਰਚ 29) ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਾਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ‘‘ਘਾਟਿਆਂ’’ ਦਾ ਬੜਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਕਸਰ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਗਲਤ ਲਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ‘ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ’ ਦੀ ਸਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ-ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਬਨਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਈ ਪਾਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜਰਵ ਬੈਂਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ,‘‘ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੈ (ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016) ਇਸੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ’’

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋੜਵੇਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ‘‘ਫਰਾਡ’’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਏਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

             ਡੱਬੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 51% ਤੋਂਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ 4 ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਬਨਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਗਬਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ।’’

‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁਟਦਾ ਹੈ....’’

ਇਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਦਿ ਹਿੰਦੂ  ਮਾਰਚ 29, 2016)

11) ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ - ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ

ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ:

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ

- ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

-----------------------------

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

‘‘ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ 
              -----------------------------

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਾੜਾ (ਡੁੱਬਿਆ) ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਨੱਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰ-ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨੱਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 2016-17 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟ+ਲੋਹੜਾ ਹੈ! ਉੱਪਰੋਂ ਗਜ਼ਬ ਸਾਂਈ ਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ, ਨਾ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਪਰ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਂਦ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ, ਡਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ।

ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁੜਾਈ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਾਕੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ‘‘ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋਂ ਹੈ’’ ਜਿਹੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਿਲਫ਼ ’ਚ ਲਪੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਾਤੀ ਤਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਤਰ ’ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਲਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਘਪਲੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾਚਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਲੈਸ ਕਰੇ।

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ

ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ

ਵਿਕਾਸ ਕੀਹਦਾ - ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਹਦਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉ¤ਘੜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ/ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਐਥੇ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਘਟੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ।

ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਿੰਦੀ (17 ਅਕਤੂਬਰ 2014) ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਵੋਂਗੇ ਜੋ ਆਵਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਾਰਦਨ ਪਿੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ। ਜਨਾਰਦਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਆਵਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ।

ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਓਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 13.14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ।

ਕਾਰ-ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਫ਼ਸਲ ਉ¤ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਖਰਚੇ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ) 1073 ਰੁ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1326 ਰੁ. ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (ਅਕਾਊਂਟ-ਕੀਪਿੰਗ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਐਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਪੜਤਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਉ¤ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਅਰਥ

ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ’’ (ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ਼) ਦੇ ਨਾਂ ਉ¤ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁ. ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 3000 ਰੁ. ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ-ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉ¤ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾ 13% ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ 10% ਅੰਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾ 13% ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉ¤ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉ¤ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਵਾ 3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉ¤ਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੂਗਾ।

ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੜਤਾਲ-ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1300-1400 ਰੁ. ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉ¤ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16.5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਅਰਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਚਾਰਜਿਜ਼) ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉ¤ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉ¤ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”

ਕਾਲ ਦੀ ਦਿਹਲੀ ਉ¤ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਉਸ ਸੋਟੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਉਧੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉ¤ਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।