ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ
ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿੱਥਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤੀ ਸਾਜਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ’ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਲੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17000 ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9094 ਕਲੱਬ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੁਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ੍ਯਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਪਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ...
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੁਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ੍ਯਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਪਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ...
