ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-2 ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਡੰਗ ਟਪਾਊ, ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਥਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-2 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 28 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਅਧੀਨ ਚੜ੍ਹੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋ ਉਲਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਦਿ੍ਰੜ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ  26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। 9 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚਾਂ, ਹੱਥ ਪਰਚਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ’ਤੇ  ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਧਰਨੇ/ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ  ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਓਐੱਸਡੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਇਸ  ਸੂਬਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ -2 ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ -2 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਚੌਕ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੇ ਸਾਊਂਡ ’ਤੇ  ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 28 ਜੂਨ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

0   

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ

  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ  ’ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਲੰਘੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ  ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 25% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 75% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

             ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ। ਸਭਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਇਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਠੇਕਾ  ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ  ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ  ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਿਥੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।

             ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।               0   

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ

 ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ

ਲੰਘੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹਨੰੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਜੁੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੂਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਥਾਂੲੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰੰੁਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਵਜਾਏ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਭ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲੁਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਅ ੱਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਧੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਏਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਗੱਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਭਖ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੋਹ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰੂਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਊ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਆਸਾਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਹੱਲਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉ ਝੋਕਣਾ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਿਮਕ, ਫਿਰਕੂ ਮੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਸੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗੁੰਦਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।   

ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ..

 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ..

ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਇਸ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।

ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਉਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਡਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੀ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਸਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਜਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।        (11-04-2022)   

 ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

“ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ’’ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ’’ (Hindus for Human Rights )  ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਤਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।’’

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਊ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’

ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ-ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ “ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਦਾ।’’

ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ ਹੈ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’ 

ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ; ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ; ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਰੱਖਣ; ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ,

ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। 

ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021  ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਊ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਖੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਚਿੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ ਹੈ; ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂੰ ਠਹਿਰਾਉਦੀ ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  

              (ਦਿ ਵਾਇਰ ’ਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

   

ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਸੰਗ: ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

 ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਸੰਗ:

ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਉਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕਿੰਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।      - ਸੰਪਾਦਕ

  ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:  

ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1095.9 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 27 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 72 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਅਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਊਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 468 ਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 487 ਗਰਾਮ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 2400 ਅਤੇ 2100 ਕੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਗਪਗ 1600 ਕੈਲਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਲਰੀਆਂ 3200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,  ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ੳੱੁਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਬਣੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਊਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 2016 ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2577 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰੵੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2751 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

      ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ  ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਯਾਂ ਦਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

       ਉਹ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਊਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੱਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।.

        ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੳੱੁਘੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ।  ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦਾ ਘਟਿਆ ਝਾੜ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਔਸਤਨ 13 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 1113 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1050 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 1095.9 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ 46 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ  

     ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਕਦਮ

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 444 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ,  ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 161.95 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰੀਦ 288 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 112 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 89 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਏਦੂੰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 37 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 45289 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9.63 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.3 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 2006 ਅਤੇ 2007  ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਮਵਾਰ 13.12 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 9.18 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।         

   ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ 

  ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੌਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।                 .      

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ 

 ਵਿਲਮਾਰ,ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ., ਅਡਾਨੀ,  ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਆਦਿ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ  ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫਰਮ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1100 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਇਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 2500 ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 27.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।     

     ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਲਮਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਅਨਾਜ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

  ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਦੀ ਬਰਾਮਦ 

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ‘ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2022-23  ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ‘ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਸਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਉ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।’’

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ  

 ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 444 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 360 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 274 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਬਚਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 175 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 195 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 385 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 74.60 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 275.80 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਸੇ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    

 ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2020-21ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਘੱਟ ਕਣਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 107 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹਾਸਲ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ 2000 ਤੋਂ 2005 ਦਾ ਅਰਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ 

 ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਐਨ ਉਲਟ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਡਿਪੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।